Written by लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग अप्रैल–मई 2026 में पंचायत चुनाव कराने की योजना बना रहा है। आयोग की तैयारी को देखते हुए जिला प्रशासन को मतदाता सूची के पुनरीक्षण और वार्ड आरक्षण प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
इस बार चुनाव में प्रधान प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा ₹1.25 लाख तय की गई है। जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए खर्च सीमा अलग-अलग रखी जाएगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि तय सीमा से अधिक खर्च करने पर कार्रवाई की जाएगी और प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द तक की जा सकती है।
राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग जल्द ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे। उम्मीद है कि मार्च के अंत तक आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।
पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार आयोग पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सख्त रुख अपनाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में व्यय निगरानी दल बनाए जाएंगे जो प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखेंगे।
ग्रामीण इलाकों में पहले से ही चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है। संभावित प्रत्याशी गांवों में जनसंपर्क और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं।